काठमाडौं। आर्थिक रूपान्तरण को प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र लाई अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव को संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो।
गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा ७४ (क) र (ग) अनुसार ऊर्जा खपत र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न यो अध्ययन अघि बढाइएको थियो।
रणनीतिमा देशभित्र विद्युत्को खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने र खपतपछि बचत भएको विद्युतलाई निर्यातमार्फत आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
सबै घरधुरीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र क्रमशः एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउँदै विद्युत प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ।
हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने, देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला र पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।
ऊर्जा खपत बढाउन विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दरमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसबाट ऊर्जा उपयोगमा दक्षता वृद्धि हुनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाई सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
साथै, देशव्यापी प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना अघि सारिएको छ।
विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिन रणनीति बनाइएको छ।
रणनीतिअनुसार आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
यसका साथै सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापनका उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधारमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
समितिमा गोकर्ण पन्थ, जोख बहादुर डाँगी, नविन राज सिंह, राजन ढकाल, थर्कबहादुर थापा, राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्यका रूपमा सहभागी रहेका थिए।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया