काठमाडौं। भूमि प्रशासन सेवाहरूलाई नागरिकको पहुँच नजिक ल्याउने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार संविधानअनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
जारी सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहहरूले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन आफ्नै जिम्मेवारीमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भएको औपचारिक पत्रसमेत पठाउनुपर्ने भनिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनिक झन्झट घटाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस पहललाई भूमि सेवा सुधारको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ, जसले भविष्यमा नागरिकलाई घर नजिकैबाटै भूमि सम्बन्धी सबै सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया