काठमाडौं। पशुपति क्षेत्रको शवदाह मेसिन खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइएको छ।
उक्त मुद्दा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।
मुद्दामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार ८ गते उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ।
प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल तथा इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीलगायत रहेका छन्।
अभियोगअनुसार भारतीय रुपैयाँ ३२ लाख ५० हजार पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली रुपैयाँ १ करोड ५२ लाख बराबरको देखाई लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोप छ।
आयोगले आवश्यक प्राविधिक कागजात, प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया तथा स्थलगत निरीक्षण नगरी खरिद गरिएको दाबी गरेको छ।
साथै ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित काम सम्पन्न नगरी १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
मुद्दामा लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, पुल्चोक क्याम्पस विद्युत् विभाग प्रमुख युवराज अधिकारी, कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सञ्चालकहरू मनोज पुरी, यदुनन्दन भट्टराई र सुरज चापागाईँलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले प्रतिवादीहरूबाट जनही १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।
अभियोगपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड उल्लंघन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धा नगराई केही कम्पनीलाई पक्षपातपूर्ण रूपमा छनोट गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै सस्तो मेसिन भन्दै प्रस्तुत गरिएको मूल्य झुटो रहेको र वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढी रकममा ठेक्का दिइएको दाबी गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया