काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौतीलाई कडाइका साथ लागू गर्दै अबदेखि सरकारी कार्यक्रम होटल तथा रिसोर्टमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मातहतका सबै निकायलाई बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारजस्ता कार्यक्रम महँगा होटलमा नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारलगायत कार्यक्रम होटल वा रिसोर्टमा नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी भवनभित्र उपलब्ध सभा कक्ष तथा तालिम कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’
निर्देशनसँगै अब भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागलगायत निकायहरूले होटलमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भएका छन् ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण तथा सहकारी प्रशिक्षण र अनुसन्धान केन्द्रजस्ता निकायहरूले पनि आफ्ना सबै औपचारिक कार्यक्रम सरकारी भवनमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
नापी अधिकृत इन्जिनियर अनिप क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यस कदमबाट अनावश्यक खर्च घट्ने र राज्यको ढुकुटीमा पर्ने भार कम हुने अपेक्षा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया