काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ।
लामो समयदेखि अधुरो रहेको परिषद् पूर्ण बनेपछि अब विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सिफारिस गर्ने अन्तिम थलोका रूपमा रहेको परिषद् सक्रिय भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतका संस्थाहरूमा नेतृत्व चयनको बाटो खुलेको छ।
ती निकायहरूमा लामो समयदेखि पदाधिकारी अभाव हुँदा कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको थियो।
यसअघि परिषद्का बैठकहरूमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्ने तथा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्ने कारण महत्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिँदै आएका थिए।
त्यसको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमता र निर्णय प्रक्रियामा परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कानुनमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ।
अब परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर रहनेछन्।
परिषद् पूर्ण भएसँगै अब बैठक नियमित बस्ने, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले अघि बढ्ने र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका आयोगहरूले अब नयाँ गति पाउने विश्वास गरिएको छ।
राजनीतिक सहकार्य र सहमतिका आधारमा परिषद्ले प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू थप सुदृढ हुने विश्लेषण गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया