काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अभौतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले विद्यमान ऐनमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभौतिक सम्पदाको संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार दिइएको स्पष्ट पारे।
उनले स्थानीय समुदायको सहभागिताबिना कुनै पनि सम्पदाको संरक्षण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियामा जनसहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
मन्त्री पौडेलले मुलुकको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जोड दिए।
उनले भने, “नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अभौतिक सम्पदाको सूची र अभिलेखीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाएर आफ्ना क्षेत्रका सम्पदाको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित समुदायको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ, किनभने सामुदायिक सहभागिताबिना यस्ता सम्पदाको संरक्षण सम्भव छैन।”
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया