वाशिङ्टन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले सरकारी नियन्त्रणमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाको डिपोर्टेसन (देश निकाला) प्रक्रिया तीव्र बनाउने कदम चालेको छ।
ह्वाइट हाउसको दबाबपछि बालबालिकाका मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउने प्रयास भइरहेको त्यहाँका अधिकारी र वकिलहरूले बताएका छन्।
यसअन्तर्गत आप्रवासन सुनुवाइहरू पहिलेभन्दा हप्तौँ वा महिनौँ अगाडि सारिएको छ।
यी सुनुवाइमा न्यायाधीशले बालबालिका अमेरिकामा बस्न पाउने वा नपाउने निर्णय गर्छन्।
वकिलहरूका अनुसार छोटो समयसीमाका कारण आवश्यक कानुनी सहयोग जुटाउन कठिन भएको छ।
चार वर्ष वा सोभन्दा साना बालबालिकालाई समेत छोटो अवधिमा पटक–पटक अदालत उपस्थित गराइएको बताइएको छ।
कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई कानुनी प्रतिनिधित्वबिनै अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
किड्ज इन निड डिफेन्सकी क्षेत्रीय निर्देशक इमिली नोर्मनका अनुसार यस्तो अवस्थाले बालबालिकामा अत्यधिक मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
केही बालबालिका अदालत जानुपर्ने डरले निकै तनावमा पर्ने गरेका छन्।
यो कदम अभिभावकबिनै अमेरिका प्रवेश गरेका वा अध्यागमन विभागको कारबाहीपछि पुनः सरकारी निगरानीमा आएका बालबालिकामाथि केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले हतारमा गरिएको यस्तो प्रक्रियाले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई उनीहरू भागेर आएको असुरक्षित अवस्थामै फर्काइने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
यद्यपि अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयका प्रवक्ता एन्ड्रियू निक्सनले धेरै बालबालिका मानव तस्करी र शोषणको जोखिममा पर्ने भएकाले छिटो निर्णयले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा फर्काउन मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया