काठमाडौं। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसको बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उक्त निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
सिलवालले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राज्यका अन्य नियमित निकायलाई रहेको उल्लेख गरेका छन्।
ती निकायको कार्यक्षेत्रसँग जुध्ने गरी समानान्तर रूपमा नयाँ आयोग गठन गरिएको भन्दै उनले कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।
रिट निवेदनमा आयोग गठनको संवैधानिकता, अधिकार क्षेत्र तथा आवश्यकतामाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया