काठमाडौं । सरकारले संसद रोकेर एकैपटक ६ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि दबाबमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास डाकेका छन्। जनताको म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने भन्दै सरकारले ६ अध्यादेश एकैपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ।
ती अध्यादेशबारे कानुनी परामर्शका लागि राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार अपराह्न ४ बजे कानुनविद्हरूलाई शीतलनिवास बोलाएका हुन्।
संघीय संसद बैठक आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरेको सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि आलोचना भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति पौडेललाई दबाब बढाएका छन्।
दबाबमा परेका राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूको सुझावका आधारमा निर्णय लिने शीतलनिवास स्रोतले बताएको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा रहेका छन्।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको हो।
त्यस्तै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन्। भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो।
साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। त्यसैगरी सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दाहालले दिइन्।
सरकारले सिफारिस गरेका ६ अध्यादेश
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने। बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बीमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।
५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया