संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको शक्तिशाली संगठन ‘ओपेक’ (OPEC) र ‘ओपेक प्लस’ बाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। सन् १९६७ देखि ओपेकको सदस्य रहँदै आएको युएईले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्दै यो कठोर निर्णय लिएको हो। इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनाव र रेड सी (लाल सागर) क्षेत्रमा देखिएको असुरक्षाका बीच युएईको यो कदमले दशकौदेखि कायम रहेको तेलको एकाधिकार (Cartel) लाई ठूलो चुनौती दिएको छ। विशेषगरी तेल उत्पादनको कोटा प्रणालीमा रहेको असन्तुष्टि र साउदी अरबसँगको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले युएईलाई यो ऐतिहासिक मोडमा पुर्याएको देखिन्छ।
युएईको यो निर्णय केवल प्राविधिक मात्र नभई गहिरो भूराजनीतिक द्वन्द्वको उपज हो। अब युएईले ओपेकको नियम र साउदी अरबको नेतृत्वमा हुने उत्पादन कटौतीको नीतिमा नबाधिई आफ्नो उत्पादन क्षमता दैनिक ५० लाख ब्यारल पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले भविष्यमा विश्व तेल बजारमा आपूर्ति बढाउने र मूल्यमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। युएईको यो बहिर्गमनले ओपेकको विश्व तेल बजार नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, बरु विश्व शक्ति सन्तुलनमा पनि नयाँ समीकरण सिर्जना गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल जस्ता उर्जाका लागि आयातमा निर्भर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्ने देखिन्छ।
साउदी-युएई सम्बन्धमा दरार र क्षेत्रीय प्रभुत्वको होड
खाडी क्षेत्रका दुई प्रमुख शक्ति साउदी अरब र युएईबीच पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभाव विस्तारको अदृश्य होडबाजी चर्किएको छ। युएईले इजरायलसँग ‘अब्राहम एकोर्ड’ मार्फत सम्बन्ध सुधार गरेपछि साउदीसँगको सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट भिन्नता आउन थालेको थियो। साउदी अरबले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेल बाहिर विविवीकरण गर्न ‘भिजन २०३०’ अन्तर्गत ‘द लाइन’ र ‘नियोम’ जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजना अघि सारेर दुबई र अबुधाबीको व्यापारिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजेको छ। साउदीले क्षेत्रीय व्यापार र लगानीको केन्द्र आफूलाई बनाउन खोजेपछि युएई आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आक्रामक आर्थिक नीति लिन बाध्य भएको हो।
दोस्रो पक्ष, यमन युद्ध र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा साउदीले पाकिस्तान र टर्कीलाई बढी महत्व दिएकोमा युएईको गहिरो असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। हालैका घटनाक्रमहरूले यो खाडललाई अझ बढाएका छन्। इरान समर्थित समूहहरूबाट युएईको व्यापारिक पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरूमा साउदीले अपेक्षित साथ नदिएको युएईको बुझाइ छ। साथै, पाकिस्तानको आर्थिक संकटमा साउदीले युएईको साटो आफ्नो भूमिका खोजेको र युएईको ऋण फिर्ता माग्ने कदममा साउदीले हस्तक्षेप गरेको जस्ता कारणले गर्दा युएईले अब आफ्नो बाटो अलग गर्ने र आफ्नै रणनीतिक गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको हो।
ओपेकको नेतृत्व गरिरहेको साउदी अरबले तेलको मूल्य उच्च राख्न उत्पादन कटौतीको नीति लिन सदस्यहरूलाई दबाब दिदै आएको छ। तर युएई भने आफ्नो जमिनमुनि रहेको तेलको भण्डारलाई समयमै सदुपयोग गरेर त्यसबाट आउने आम्दानीलाई विकास निर्माण र अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न चाहन्छ। युएईलाई डर छ कि भविष्यमा विश्व ‘ग्रीन इनर्जी’ तर्फ पूर्णतः मोडिएपछि तेलको महत्व घट्नेछ। त्यसैले अहिले नै धेरै तेल बेचेर पुँजी संकलन गर्ने युएईको योजनामा ओपेकको कोटा प्रणाली बाधक बनिरहेको थियो। यही आर्थिक स्वार्थको टकराव नै ओपेकबाट युएईको बहिर्गमनको मुख्य कडी हो।
अन्ततः युएईले आफूलाई केवल साउदीको सहयोगीका रूपमा मात्र नभई एक स्वतन्त्र वैश्विक खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। भारतसँगको ‘आइटु युटु’ (I2U2) गठबन्धन र अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्धले युएईलाई ओपेक बाहिर पनि सुरक्षित र समृद्ध रहने आत्मविश्वास दिलाएको छ। साउदी र युएईबीचको यो प्रतिस्पर्धाले खाडी क्षेत्रको एकतामा ठूलो प्वाल पारेको छ, जसको असर आगामी दशकको विश्व राजनीतिमा देखिनेछ। यो बहिर्गमनले ओपेकभित्र रहेका अन्य साना राष्ट्रहरूलाई पनि साउदीको दबदबाबाट बाहिर निस्कन प्रेरित गर्न सक्ने खतरा बढेको छ।
विश्व बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्तिको नयाँ समीकरण
ओपेकले विश्वको कुल तेल उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत र प्रमाणित भण्डारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ। यस्तो शक्तिशाली संगठनबाट युएई जस्तो तेस्रो ठूलो उत्पादक बाहिरिदा ओपेकको बजार नियन्त्रण गर्ने क्षमता (Price Setting Power) कमजोर हुने निश्चित छ। युएईले अब ओपेकले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर गएर आफ्नो उत्पादन बढाउने छ। जब विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति बढ्छ, स्वभाविक रूपमा यसको मूल्यमा कमी आउने सम्भावना रहन्छ। युएईको यो कदमले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नै हिसाबले उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ, जसले गर्दा तेलको मूल्यमा ओपेकको एकाधिकार अन्त्य हुन सक्छ।
अहिले विश्वभर उर्जा संकट र महँगीको मार छ। रुस-युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको तनावले तेलको आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ। यस्तो समयमा ‘स्टेट अफ हर्मोज’ को अवरोधले तेलको मूल्य आकाशिएको बेला युएईको उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणाले उपभोक्ता राष्ट्रहरूका लागि ठूलो राहतको संकेत दिएको छ। युएईले आफ्नो उत्पादन क्षमता दैनिक ३० लाखबाट बढाएर ५० लाख पुर्याउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसले बजारमा तेलको अधिकता (Surplus) सिर्जना गर्नेछ। यसले साउदी अरब र रुसको ‘ओपेक प्लस’ संयन्त्रले कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने प्रयासलाई असफल तुल्याउन सक्छ।
यद्यपि, मूल्यमा तत्कालै ठूलो गिरावट आइहाल्ने देखिदैन किनभने ढुवानीका समस्या र युद्धका कारण बिग्रिएको ‘लजिस्टिक’ अझै सामान्य हुन बाँकी छ। तर दीर्घकालीन रूपमा, युएईको यो निर्णयले तेल बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र ‘ओपन’ बनाउनेछ। ओपेकको घेराभन्दा बाहिर रहेर युएईले आफू अनुकूलका ग्राहकहरूसँग सिधै दीर्घकालीन सम्झौता गर्न पाउनेछ। यसले गर्दा तेल बजारमा एउटा नयाँ ‘प्राइस वार’ सुरु हुने सम्भावना पनि छ, जसको फाइदा विकासोन्मुख र ठूला उपभोक्ता राष्ट्रहरूले लिन सक्नेछन्।
अर्कोतर्फ, युएईको बहिर्गमनले ओपेक प्लसको भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। रुस र साउदी अरब मिलेर मूल्य नियन्त्रण गर्ने जुन संयन्त्र थियो, त्यसमा युएईको अनुपस्थितिले रणनीतिक सन्तुलन बिगारेको छ। यदि युएईले अमेरिका र भारत जस्ता देशहरूसँग मिलेर छुट्टै उर्जा नीति लियो भने ओपेकको प्रभाव इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुन सक्छ। यसले विश्व उर्जा बजारमा अब कार्टेलको साटो खुला प्रतिस्पर्धाको युग सुरु भएको सन्देश दिएको छ, जुन वैश्विक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ।
दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र: भारत र नेपालका लागि अवसर
दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि युएईको यो निर्णय विशेष र रणनीतिक महत्वको छ। भारत र युएईबीचको आर्थिक साझेदारी पछिल्लो समय निकै मजबुत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर युएई भ्रमण र दुई देशबीचको उर्जा सम्झौताले युएई अब दक्षिण एसियाका लागि सबैभन्दा भरपर्दो उर्जा साझेदार बन्ने देखिएको छ। नेपालले पनि आफ्नो तेलको शतप्रतिशत हिस्सा भारतबाट नै आयात गर्ने भएकाले यदि भारतले युएईबाट सस्तो र सुलभ दरमा तेल प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालको इन्धन मूल्यमा पनि पुग्नेछ।
नेपाल जस्तो देश, जहाँ इन्धनको मूल्यले समग्र बजार महँगी, ढुवानी खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ, त्यहाँ विश्व बजारमा हुने सानो मूल्य गिरावटले पनि ठूलो राहत दिन्छ। युएईको यो कदमले तेलको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन र भविष्यमा मूल्य घटाउन मद्दत पुर्याएमा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र विकास खर्च व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। नेपालले अहिले उर्जा सुरक्षाका लागि भारतमा मात्र निर्भर हुनुपरेको अवस्थामा युएईको स्वतन्त्र तेल नीतिले भविष्यमा विकल्पहरूको खोजी गर्न पनि बाटो खुल्ला गरिदिन सक्छ।
साथै, युएईमा कार्यरत झण्डै ६ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र त्यहाँको आर्थिक स्थायित्व पनि नेपालका लागि उत्तिकै चासोको विषय हो। युएईले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप स्वतन्त्र र बलियो बनाउँदै तेलको आम्दानीलाई नयाँ उद्योग र प्रविधिमा लगानी गर्दा त्यहाँको रोजगार बजारमा नेपालीहरूका लागि थप उच्चस्तरीय अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्। युएईको आर्थिक समृद्धि र स्वतन्त्रता नेपालका लागि ‘रेमिट्यान्स’ को दिगो स्रोतका रूपमा पनि महत्वपूर्ण छ। साउदी र युएईबीचको टकरावले श्रम बजारमा कुनै नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा नेपाल सजग हुनुपर्छ।
अन्ततः, भारतले युएईसँग जुन स्तरको कुटनीतिक सम्बन्ध बनाएको छ, त्यसको प्रभाव नेपालसम्म आइपुग्नेछ। युएई अब ओपेकको साटो भारत, अमेरिका र इजरायलसँगको नयाँ गठबन्धन (I2U2) मा बढी सक्रिय हुने हुँदा दक्षिण एसियाले इन्धन आपूर्तिमा एउटा भरपर्दो र लचिलो मित्र पाउनेछ। नेपालले पनि आफ्नो उर्जा कुटनीतिलाई भारत मार्फत युएईसँग जोड्न सकेमा आगामी दिनमा इन्धनको अनिश्चितताबाट केही हदसम्म मुक्ति पाउन सकिन्छ। युएईको यो कदमलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निष्कर्षमा, युएईको ओपेक त्याग केवल एउटा आर्थिक निर्णय मात्र नभई नयाँ विश्व व्यवस्थामा आफ्नो बलियो र स्वतन्त्र उपस्थिति जनाउने साहसिक प्रयास हो। साउदी अरबको एकाधिकारपूर्ण नेतृत्वलाई चुनौती दिदै युएईले अब आफ्नो उर्जा र विदेश नीतिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल अघि बढाउनेछ। यसले एकातिर तेल उत्पादक राष्ट्रहरूबीचको पुरानो एकतामा दरार ल्याएको छ भने अर्कोतिर नेपाल जस्ता उपभोक्ता राष्ट्रहरूलाई राहत मिल्ने नयाँ बाटो खोलेको छ। युएईको उत्पादन वृद्धि र मूल्य घटाउने सम्भावित प्रतिस्पर्धाले विश्व अर्थतन्त्रलाई महँगीको चपेटाबाट बाहिर निकाल्न मद्दत पुर्याउने देखिन्छ। नेपालले पनि यो बदलिदो भूराजनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै आफ्नो उर्जा सुरक्षा, व्यापार र श्रम कुटनीतिलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यो हलचलले उर्जा क्षेत्रमा एकाधिकारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया