काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदाका सम्बन्धमा मातहतका सबै अदालतहरूबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। अदालतले शुक्रबार (वैशाख १८) साँझ ५ बजेसम्म सुझाव पठाइसक्न परिपत्र जारी गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदाबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले सहरजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। वैशाख १५ गतेको प्रशासनिक निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त समितिले मातहतका सबै निकायबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
सर्वोच्चका अनुसार उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत, प्रशासकीय अदालत, विभिन्न इजलास तथा न्यायाधिकरणहरूलाई समेत परिपत्र पठाइएको छ।
समितिका संयोजक पौडेलका अनुसार प्राप्त सुझावको आधारमा प्रारम्भिक धारणा तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइनेछ। उनले सबै निकायबाट सुझाव आएपछि सोमबार छलफल गरी अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरिने र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिने जानकारी दिए।
मातहत निकायलाई विधेयकका दफागत रूपमा विस्तृत राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया