काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुकुम्वासी बस्ती हटाउनुअघि प्रभावित परिवारका लागि वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बल्खुस्थित भत्काइएको सुकुम्वासी बस्तीको बिहीबार अनुगमनपछि भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सुकुम्वासीको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
भट्टराईले संविधानले आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै डोजर लगाएर बस्ती हटाउने मात्र उपाय उचित नभएको बताए।
उनले भने, “हामी सबैको मौलिक अधिकार एउटै हो। संविधानले समेत आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिएको छ। सुकुम्वासीलाई डोजर लगाएर जहाँसुकै जाउ भन्ने होइन, पहिले पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
नदी किनार क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण आवश्यक भए पनि त्यसअघि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले मानवीय दृष्टिकोण अपनाएर पुनर्स्थापना, आवास र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको नीति अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया