काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विवाद समाधानका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहलाई पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव पठाउन सिफारिस गरेको छ।
शुक्रबार (वैशाख १८) राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित परामर्शमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशबारे कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट राय मागेका थिए। सो क्रममा उनले अध्यादेश संविधानसम्मत छ वा छैन, यसको प्रावधान संविधानको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, तथा आफूले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
नेपाल बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव लिखित रूपमा दिने कि मौखिक रूपमा?’ भन्ने विषयमा समेत धारणा मागेका थिए। उनले यसअघि पनि सो अध्यादेश ‘होल्ड’ गरिएको जानकारी गराउँदै हालको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।
बारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न बनेको उल्लेख गर्दै सिफारिस गरिने व्यक्तिहरू सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। तर व्यवहारमा हरेक सरकारले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बार अध्यक्ष मिश्रले राष्ट्रपतिलाई दिएको सुझावबारे जानकारी दिँदै भने, ‘विगतका अभ्यास, संवैधानिक प्रावधान र देखिएका विवादलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा फिर्ता पठाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
साथै, यदि सरकारले पुनर्विचार गर्न अस्वीकार गरी पुनः अध्यादेश अघि बढाएमा मुलुकलाई टकरावको दिशातर्फ जान नदिन राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरी निकास दिनुपर्ने सुझाव पनि बारले दिएको छ।
बारले हालको संवैधानिक अभ्यासमा राष्ट्रपतिको भूमिका केही सक्रिय बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अत्यधिक सक्रियता उपयुक्त नहुने धारणा पनि राखेको छ। ‘पुनर्विचारका लागि पठाएपछि पनि सरकारले आफ्नो अडान कायम राखेमा प्राप्त सिफारिसअनुसार निकास दिनु उचित हुन्छ,’ बारको सुझाव छ।
राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक भएकाले संविधानअनुकूल नदेखिएका विषयमा सुझाव दिन सक्ने परम्परा रहेको कुरा पनि परामर्शका क्रममा स्मरण गराइएको थियो।
उक्त भेटमा बार अध्यक्ष मिश्रको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष तेज रावल, महासचिव केदार कोइराला, कोषाध्यक्ष जगतबहादुर कार्कीसहित १३ सदस्यीय टोली शीतलनिवास पुगेको थियो।
यसअघि बिहीबार पनि राष्ट्रपतिले संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, डा. भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराईसँग परामर्श गरेका थिए। त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण कडेलसँग पनि अध्यादेशबारे राय लिइएको थियो।
संविधानविद्हरूले अध्यादेशलाई विवादरहित बनाउन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संसद् स्थगित अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले सावधानी अपनाउन पनि सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया