काठमाडौं । वित्तीय उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुमबासी बस्तीहरूमा चलाइएको डोजर अभियानविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
शनिबार राजधानीको संवाद डबली मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले वित्तीय संस्थाको चपेटामा सबैभन्दा बढी सुकुमबासी, श्रमिक र निम्न वर्गका नागरिक परेको दाबी गरेको छ।
समितिका संयोजक मातृका अधिकारी ले अखिल नेपाल सुकुमबासी संघ ले आह्वान गरेको आमहड्तालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफूहरू उत्पीडित वर्गको साझा आवाज बनेर संघर्षरत रहेको बताए।
उनले ‘बालेन नेतृत्वको सरकार’ ले सत्तामा आएपछि गरिब तथा निम्न वर्गमाथि दमन बढाएको आरोप लगाउँदै सुकुमबासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी समस्या समाधान होइन, झन् गरिबमाथि प्रहार गरिएको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्का ले संघर्ष समितिले देखाएको समर्थनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै वित्तीय उत्पीडनबाट सबैभन्दा बढी भूमिहीन, दलित र सुकुमबासी प्रभावित हुने भएकाले सबैलाई एकजुट भएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे।
उनले देशभर डोजर अभियान सञ्चालन गर्दा करिब ७० लाख सुकुमबासी आक्रोशित बनेको जिकिर गर्दै सरकारको कदमप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेता तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका खड्काले उपत्यकाबाहिर समेत व्यापक प्रतिरोध हुने चेतावनी दिए।
समितिका सचिव सुरेशचन्द्र घिमिरे ले वित्तीय उत्पीडनका कारण नागरिकहरू गम्भीर समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै समयमै समाधान नभए आत्महत्यासम्मका घटना बढ्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले निजी बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूको मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण, घरजग्गा लिलामी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न तथा आवश्यक परे वित्तीय संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारे।
समितिका सदस्यहरू चन्द्र गुरुङ र शिब महत ले देशभर सुकुमबासी बस्तीमाथि भइरहेको डोजर अभियान तत्काल नरोकिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १९ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया