काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई हटाउने खालको नीति लागू गरिए देशभर करिब ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पर्याप्त गम्भीरता देखाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
पोखरेलले देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहित विभिन्न स्थानमा यसको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिएको बताएका छन्। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुमबासी र ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाखभन्दा बढी नागरिकले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही वास्तविक भूमिहीन अझै अभिलेखबाहिर हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
उनका अनुसार केवल काठमाडौंमै करिब एक लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
पोखरेलले विगतमा संसदले यस समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन्। ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ।
उनले यो विषय केवल संरचना भत्काउने मुद्दा नभई पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न भएको स्पष्ट पारे।
यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले समस्या समाधान थप पेचिलो बनेको उनले बताएका छन्।
यस संवेदनशील विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गहिराइमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया