काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना पुनर्गठन गर्दै केही खारेज, केही गाभ्ने तथा केहीको नाम परिवर्तन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार चार मन्त्रालय खारेज गर्ने र अन्य छ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार केही निकायलाई विद्यमान मन्त्रालयबाट अलग गरी सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने योजना पनि बनाइएको छ। सम्भवतः यो निर्णय यही साता कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
यस कार्यका लागि गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित राख्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जसकै आधारमा अहिलेको पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो।
तयारीअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने योजना छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। युवासम्बन्धी क्षेत्रलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेट्ने तथा खानेपानी र शहरी विकास क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने योजना छ।
त्यसैगरी यातायात क्षेत्रलाई भौतिक मन्त्रालयबाट अलग गरी श्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा समायोजन गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइनेछ।
यसका साथै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने योजना रहेको छ।
सरकारले आफ्नो सय दिने प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रममै मन्त्रालय संख्या घटाउने उल्लेख गरिएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयनको क्रममा यो पुनर्संरचना अघि बढाइएको हो।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया