काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने अभ्यास र सुकुमवासीसम्बन्धी विषयमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पुराना कानुन संशोधन वा खारेज गर्न संसद् र समितिको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो किन रोजियो भन्ने प्रश्न उठाए।
उनले संसद् जनताको सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जनका लागि संसदीय प्रक्रियालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेम्वाङका अनुसार आत्मालोचना र आत्मसमीक्षासहित नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सांसद सुहाङ नेम्वाङले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादामा असर पर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया