काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विधवाले पुनः विवाह गर्दा अंशस्वरूप प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेज गर्ने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को सम्बन्धित दफा बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
महिला कानुन विकास मञ्च का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङगाना ले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त प्रावधान संविधानविपरीत ठहर गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब कुनै पनि विधवाले पुनः विवाह गरे पनि आफ्नो नाममा रहेको अंशसम्बन्धी सम्पत्ति गुमाउनु नपर्ने स्पष्ट भएको छ।
यसअघि मुलुकी देवानी संहिताको उक्त व्यवस्थाअनुसार विधवाले दोस्रो विवाह गरेमा अंशस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका सन्तान भए उनीहरूलाई जाने, नभए विधवाले मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था थियो। अदालतले उक्त प्रावधान खारेज गर्दै महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई थप सुनिश्चित गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया