काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल समक्ष पुनः सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आजै जारी हुने तयारी गरिएको छ। सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ल्याउन लागिएको हो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको व्याख्या र गणपूरक संख्याको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले केही परिमार्जनसहित पुनः अध्यादेश अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
हाल कायम ऐनअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा बैठकका लागि अध्यक्षसहित पाँच जना उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने प्रावधान छ। सहमति नजुटेमा अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ अध्यादेशमा भने अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र तीमध्ये तीन जनाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको दाबी छ।
लामो समयदेखि परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी जटिलता फुकाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। तर संविधानविद् तथा विपक्षी दलहरूले यस कदमले शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने र संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ल्याइएको यो अध्यादेश राष्ट्रपति प्रमाणीकरणलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया