काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्पष्ट पारेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।
मंगलबार जारी अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (४) अनुसार परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। यसरी चार सदस्यको उपस्थिति कुल सदस्य संख्याको बहुमत हुने भएकाले बैठक वैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य सहभागी भएको बैठकमा निर्णय प्रक्रियासमेत स्पष्ट गरिएको छ। अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरण (ग) अनुसार अध्यक्ष र दुई सदस्यको सहमतिमा गरिने निर्णयलाई परिषद्को आधिकारिक निर्णय मानिनेछ।
परिषद्को पूर्ण ६ सदस्यीय उपस्थितिमा भने मत विभाजन बराबर (३–३) भएमा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा आउने अवरोध हटाउने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ।
साथै, गणपूरक संख्या पुगेको बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया