काठमाडौं। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग खोल्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादबारे परराष्ट्रविद तथा विज्ञहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
उनीहरूले कूटनीतिक नोट मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै तत्काल उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले यो मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ ले लिपुलेक विवाद पुरानो भए पनि अहिलेको अवस्था नेपालका लागि समाधान गर्ने अवसर भएको बताए।
उनले भारतले लिपुलेक मार्गलाई धार्मिक यात्राको बहाना बनाए पनि त्यसको पछाडि रणनीतिक र सुरक्षा चासो लुकेको हुनसक्ने दाबी गरे।
उनले नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर मात्र नपुग्ने भन्दै भारत र चीन दुवै देशमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डल पठाएर वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
साथै उनले प्रधानमन्त्री तहमा सक्रिय कूटनीतिक पहलको आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य ले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी नेपालको ऐतिहासिक भूमि भएको स्पष्ट प्रमाणहरू रहेको बताए।
उनले आफू चीनमा राजदूत हुँदा यो विषय औपचारिक रूपमा उठाएको पनि स्मरण गरे।
उनका अनुसार कूटनीतिक पत्राचार मात्र पर्याप्त छैन, अब सरकारले ठोस वार्ता र समाधानमुखी कदम चाल्नुपर्छ।
सीमा विषयका लेखक रतन भण्डारी ले लिपुलेक क्षेत्र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको भूमि भएको दाबी गर्दै भारतले पछिल्ला दशकदेखि गरेको दाबी ऐतिहासिक रूपमा आधारहीन रहेको बताए।
उनले विगतका सरकारहरूले निरन्तर कूटनीतिक नोटमै सीमित रहँदा समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद कर्णबहादुर थापा ले पनि हाल जारी गरिएको कूटनीतिक नोट “औपचारिक प्रतिक्रिया मात्र” भएको भन्दै अझ प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताए।
हालै भारत–चीनबीच लिपुलेक मार्ग प्रयोगबारे भएको सहमतिपछि नेपालले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाइसकेको छ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग भएको अडान दोहोर्याएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया