काठमाडौं । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत मालपोत कार्यालयलाई अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ अध्यादेशअनुसार जग्गा (नापजाँच) ऐन र मालपोत ऐनमा संशोधन गरी ‘मालपोत’ शब्दलाई ‘भूमि प्रशासन’ मा परिणत गरिएको छ।
यससँगै जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल–खारेज, रोक्का तथा फुकुवाजस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू अब सम्बन्धित स्थानीय तहअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको संशोधनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने बाटो पनि खुला गरेको छ।
त्यसैगरी, भू–उपयोग ऐन संशोधन गर्दै स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई आवश्यक ठानेमा एकपटकका लागि भू–उपयोग परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया