काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन बारे सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन समाधानतर्फको पहल सकारात्मक भए पनि यसलाई मानवीय संवेदनशीलता र जनविश्वाससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै डा. जगत वि.कले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा देखिएका दुःखद घटनाक्रम दुई जनाको आत्महत्या, भग्नावशेषबीच आश्रय लिइरहेका नागरिकका कारुणिक दृश्य, तथा विभिन्न स्थानमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनले यस मुद्दालाई अत्यन्त संवेदनशील बनाएको बताए।
यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया मात्र पर्याप्त नहुने, मानवीय पक्षलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले विगत ३५–३६ वर्षदेखि नदीकिनार बस्ती व्यवस्थापनको समस्या राजनीतिक स्वार्थ र भोटबैँक केन्द्रित दृष्टिकोणका कारण जटिल बन्दै गएको बताए।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्दा बाढी र डुबानका कारण बारम्बार ज्यान गुम्ने त्रासदी दोहोरिँदै आएको उनले स्मरण गराए।
डा. वि.कले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले थालेको पहल स्वागतयोग्य भए पनि यस प्रक्रियामा गहिरो छानबिन, तथ्यमा आधारित निष्कर्ष र पारदर्शी सूचना प्रवाह अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए। “सरकार यस्तो छाता हुनुपर्छ जहाँ हरेक नागरिकले सुरक्षित र निर्धक्क आश्रय पाउन सकोस्,” उनले भने, “कुनै पनि नागरिक अन्याय वा गलत व्याख्याको सिकार हुनु हुँदैन।”
उनले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, पारदर्शी प्रक्रिया तथा सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने गरी नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकार, नागरिक र सरोकारवालाबीच सन्तुलन र निरन्तर संवाद कायम गर्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उनले सबै नेपालीको सुरक्षित, सम्मानजनक र सुखद भविष्यका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
साथै, सहीलाई साथ दिने र गलतलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको नैतिक कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया