काठमाडाैं । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा असीमित सुविधा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधनको यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै गरेको अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य खुलेपछि विवरण माग गरिएको जनाइएको छ। सो निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रयोग गरिरहेका सम्पूर्ण सुविधाको विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन भनिएको छ।
यसबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइन्। उनका अनुसार कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु सरकारको प्राथमिकता हो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन उपयोग गरिरहेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यो कदम चालेको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा अतिरिक्त सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गरिने र व्यवस्थालाई थप अनुशासित बनाइने तयारी सरकारको रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया