काठमाडौं। राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यसहित सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण संकलन प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन र सुविधा सम्बन्धी पूर्ण विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको तथा एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएको संकेत भेटिएपछि विस्तृत विवरण माग गरिएको हो।
सरकारको यो कदम राज्यकोषको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले चालिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उपलब्ध विवरणको विश्लेषणपछि मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गराउने तयारी समेत गरेको छ।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधा प्रणालीबारे प्रश्न उठ्दै आएको अवस्थामा सरकारको यो सक्रियताले नीति कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया