काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी ले संवैधानिक परिषद्ले परिवर्तनका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा परम्परा तोडेको टिप्पणी गरेका छन् ।
रास्वपा सांसदहरूको प्रशिक्षणस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ”विगतदेखिको परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिँदै जाने हो भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन,” उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधारभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । ”न्यायपरिषद्ले ६ जनाको नाम सिफारिस गर्नु भनेको ६ जना नै योग्य भनेर हो नि । हामीले योग्य मध्येबाट योग्य छान्नुपर्यो,” उनले भने।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गरेको थियो ।
शर्माको अब संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । समितिले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ ।
संसदीय समितिमा शर्मालाई कुनै पनि चुनौती छैन । १५ सदस्यीय समितिमा रास्वपाका आठ सांसद छन् । कुनै पनि नियुक्ति सिफारिस अस्वीकृतका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
यसकारण शर्मालाई संसदीय समितिमा कुनै चुनौती नरहेको हो । संसदीय सुनुवाइबाट उनको नियुक्ति सिफारिस अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्छन् । त्यसपछि उनले आगामी ६ वर्षसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया