काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिन विपक्षी दलहरूले आन्तरिक समन्वय तीव्र पारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले बीच अधिकांश अध्यादेशमा असहमति जनाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको बताइए पनि सबैलाई रोक्ने वा केही मात्र अस्वीकृत गर्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न तीनै दल एकमत देखिएका छन् । उक्त अध्यादेशले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पर्ने निष्कर्ष उनीहरूको छ । यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले फिर्ता पठाएको सो अध्यादेश पुनः जारी भएपछि झनै विवाद बढेको हो ।
विपक्षी दलका नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उक्त अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीतिमा जसपा र लोसपाको समेत समर्थन रहनेछ । साथै, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पनि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यद्यपि, अन्य अध्यादेशहरूबारे दलहरूबीच मत विभाजित देखिएको छ । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेशमा आपत्ति जनाएको छ भने एमालेले केही अन्य अध्यादेशप्रति पनि विरोध जनाउँदै आएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै पनि सदनले अस्वीकार गरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया