काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तथा सम्पत्ति विक्री प्रकरणलाई लिएर पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेल र राजधानी दैनिकबीचको विवाद थप चर्किएको छ। संसद्मै आफूविरुद्ध प्रकाशित समाचारको प्रतिवाद गरेका खरेलमाथि राजधानी दैनिकले भोलिपल्ट झन् विस्तृत आरोपसहित नयाँ सामग्री प्रकाशित गरेको हो।
राजधानी दैनिकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी, एनसेलसँगको खरिद प्रक्रिया, र सरकारी सम्पत्तिको कथित संरक्षणमा खरेलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। खरेलले भने संसद्मा उभिएर उक्त समाचारलाई “सी–ग्रेड पत्रकारिता” भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफू कुनै अनुसन्धानको घेरामा नरहेको, तथा स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण पनि सभामुख र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराएर गरेको दाबी गरेका छन्।
तर राजधानी दैनिकले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ३ वैशाख २०८० मा स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार सरकारी स्वामित्वमा गएको दाबी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै गरेको थियो। त्यसपछि पनि एनआइएमबी बैंकमार्फत लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्नु, मन्त्रालय र प्राधिकरण मौन बस्नु, र अन्ततः एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति सकार गर्नुले व्यापक आशंका जन्माएको समाचारमा उल्लेख छ।
समाचारमा तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी ले लिलामी प्रक्रिया रोक्न र सरकारी सम्पत्ति जोगाउन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको दाबीसमेत गरिएको छ। यद्यपि त्यसबेला सञ्चारमन्त्री रहेका खरेलले कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाइएको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको कथित “क्रस होल्डिङ”, बैंकिङ सेटिङ, र सरकारी राजस्वभन्दा निजी बैंकको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। कानुन व्यवसायी र दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले यो प्रकरणमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले प्रकरणमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। तर नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नबढाइएको भन्दै सार्वजनिक दबाब बढिरहेको छ।
संसद्मा खरेलले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै “यदि संलग्नता प्रमाणित भए राजनीति नै छाड्ने” बताएका थिए। तर राजधानी दैनिकले भने त्यसपछि प्रकाशित अर्को रिपोर्टमार्फत खरेलको मौनता, मन्त्रालयको निष्क्रियता र सम्पत्ति विक्री प्रक्रियाको समयरेखालाई आधार बनाएर थप प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया