काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको कार्य सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९’ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी लगानीको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापनका लागि गठित ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति’ मा दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मनोनयन गरिएको छ।
समितिको सदस्यमा बागलुङका सांसद सुशील खड्का र मुस्ताङका सांसद योगेश गौचन थकाली मनोनित भएका छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गासम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयले प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल सुशासन तथा विकास व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया