काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका ५ हजार २ सय ६५ जना सार्वजनिक पदधारीले तोकिएको समयभित्र विवरण बुझाउन नसकेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ अनुसार कुल ७ लाख ७२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ९९.३२ प्रतिशतले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहमा ५ हजार २७० जना, प्रदेश तहमा ४५८ जना र स्थानीय तहमा ३७७ जना गरी जम्मा ५ हजार २ सय ६५ जनाले विवरण नबुझाएको उल्लेख छ।
तीन तहमा तुलना गर्दा प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको अनुपात सबैभन्दा बढी अर्थात् १.९४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसको मूल्याङ्कन कार्यसम्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदधारीले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
अख्तियारले विवरण नबुझाउनेहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया