ज्ञानबहादुर शाहीले खोजे राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुमवासी समस्या र त्यस क्रममा भएका घटनाबारे जवाफदेहिताका लागि गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा प्रहरीद्वारा अमानवीय व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै त्यसको स्पष्टीकरण तल्लो तहका कर्मचारीबाट नभई जिम्मेवार मन्त्रीबाटै लिनुपर्ने जिकिर गरे ।

शाहीले भने, ‘सुकुमवासी समस्या समाधान र प्रहरी परिचालन दुवै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो। सुत्केरी महिला र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ।’

उनले बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरी महिलालाई घरबाट घिसारिएको तथा बालबालिकालाई आवश्यक सामानसमेत लैजान नदिइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

शाहीका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि कम्तीमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ। उनले सञ्चारकर्मीलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्ने निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विषयलाई हल्का रूपमा नलिन आग्रह गर्दै ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति बिना छलफलको औचित्य नै नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहिबार