काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य बढ्न थालेको छ। भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका हुन्।
फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक हो। इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको बताइएको छ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ठूलो हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने भएकाले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको तनावले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको विश्लेषण गरिएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसाबाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहेको जनाइएको छ।
सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। यसअघि खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको मूल्य पनि बढाइएको थियो।
इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रम कडा बनाएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिएको छ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन ‘वर्क फ्रम होम’ गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै निजी सवारीको प्रयोग घटाएर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ऊर्जा आयातमा हुने ठूलो खर्च कम गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन्। बढ्दो आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको असर कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ। अमेरिकी अस्थायी छुटपछि रूसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपाय’ को आलोचना गरेका छन्। उनले यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान असर गर्ने बताएका छन्।
जयशंकरले इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया