विराटनगर। मुलुकका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन पूर्ण रूपमा कमजोर देखिएको खुलासा भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक सारांश प्रतिवेदनले कानुन मिचेर अर्बौँ रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन र हिसाबकिताबमा गम्भीर अनियमितता भएको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २१९ स्थानीय तहले प्रचलित कानुनविपरीत योजना र शीर्षक नै नतोकी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अबण्डामा राखेर बजेट स्वीकृत गरेका छन्।
यसरी अबण्डामा राखिएको बजेट कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार जथाभाबी खर्च गर्न सकिने भएकाले यसको दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय पारदर्शिताको अर्को गम्भीर समस्या बैंक हिसाब मिलानमा देखिएको छ।
९० स्थानीय तहले आफ्नो लेखा र बैंक मौज्दातबीच मिलान नै नगरेको पाइएको छ।
यसैबीच, बैंक खातामा देखिनुपर्ने रकममध्ये करिब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ हराएको जस्तो अवस्था देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ, जसले सम्भावित आर्थिक अनियमितताको संकेत गर्छ।
राजस्व व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर लापरबाही देखिएको छ। १७७ स्थानीय तहले संकलित करिब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारी खातामा दाखिला नगरी आफैंसँग राखेको पाइएको छ।
लेखापरीक्षण प्रणालीसमेत कमजोर देखिएको छ।
२६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नै नगरेको, २२१ स्थानीय तहले जिन्सी निरीक्षण नगरेको र २९३ स्थानीय तहले सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र स्थानीय तहमा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ।
अघिल्ला वर्षका बेरुजुसहित कुल बेरुजु २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ, जसले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको संकेत गर्दछ।
समग्र प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी अनुशासन गम्भीर रूपमा कमजोर रहेको र तत्काल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया