काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीबाट ‘ महिला समन्वय समिति ’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा नयाँ नियमावली पेश गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले “प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेसँगै अघिल्लो नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समितिको प्रावधान यसपटक हटाइएको स्पष्ट भएको हो।
यस विषयमा संसद्मै प्रश्न पनि उठेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले महिला समन्वय समितिलाई हटाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले महिलासम्बन्धी मुद्दामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, “पहिले महिला समन्वय समिति थियो, अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
यसको के प्रभाव पर्यो ? हामी यहाँ १५७ जना महिला सांसद छौं, तर महिलाका मुद्दामा संगठित रूपमा छलफल गर्ने संरचना किन हटाइयो ?”
यसअघि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो।
सो प्रावधानअनुसार महिलासम्बन्धी विषयमा संसदभित्र समान धारणा निर्माण गर्ने र ती विषयलाई बहस तथा पैरवीमा लैजाने उद्देश्यले महिला सांसदहरूको संयोजकत्वमा समिति रहने उल्लेख थियो।
तर, अघिल्लो कार्यकालभर उक्त समिति औपचारिक रूपमा गठन हुन सकेको थिएन।
यसअघि पनि संसद्मा यस्ता संरचनागत अभ्यासहरू रहेका थिए।
पहिलो संविधानसभामा महिला र आदिवासी जनजाति ककस गठन गरिएको थियो, तर पछि त्यसलाई दोस्रो संविधानसभामा हटाइएको इतिहास छ।
२०७९ को निर्वाचनपछि ककस अभ्यास पुनः सुरु गर्ने प्रयास भए पनि व्यवहारमा समिति गठन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यसपटक नयाँ नियमावलीमै महिला समन्वय समितिको व्यवस्था हटाइएको हो।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया