काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक महत्त्वका रिट निवेदन दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध खडा गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले यस्तो गतिविधिलाई ‘समानान्तर न्याय प्रशासन’ को अभ्यासको संज्ञा दिँदै तुरुन्त अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका संवैधानिक प्रकृतिका रिट निवेदनहरू दरपीठ गरी फिर्ता पठाउने र त्यसविरुद्ध दायर निवेदनहरू समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायप्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न दिएको निर्देशनसमेत अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ।
बारले अदालत प्रशासनको यस्तो व्यवहारलाई ‘असाधारण र अप्राकृतिक’ भन्दै यसले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। साथै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभामा भएको बहसप्रति पनि बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
संसद्मा व्यक्त गरिएका ‘आवेशप्रेरित र दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति’ प्रति आपत्ति जनाउँदै बारले ती अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सभामुखसँग माग गरेको छ।
यसैबीच, बारले विरोधका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ। आगामी दिनमा सल्लाहकार तथा इकाइहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बारले न्याय, निष्पक्षता र विधिसम्मत प्रक्रियाको पक्षमा उभिन सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया