काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि शर्माको नाम अनुमोदन गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २४ गते बसेको बैठकले डा. शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो।
समितिबाट अनुमोदन भएसँगै अब उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्माको कार्यकाल ६ वर्ष रहनेछ। उनी २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहनेछन्।
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
उनको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा भएको हो।
उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम अध्ययन गरेका छन्।
साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका शर्माले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए।
उनी २०७० जेठ २७ गते उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए भने २०७२ मंसिर २६ सम्म सो जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी सम्मेलन र कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
शर्माको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन्।
सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेललगायत न्यायाधीशहरूले उनको कार्यकाल अवधिमा अवकाश पाउनेछन्।
शर्मा अवकाश हुँदा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको भने अझै तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहने बताइएको छ।
हाल न्यायालयभित्र देखिएको विवाद, वरिष्ठता बहस, न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत सुधारका चुनौतीबीच शर्माले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायालयभित्रको आन्तरिक सहकार्य, विश्वास र सुधार प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया