काठमाडौं। एमाले सांसद गुरु बरालले सुकुमबासी बस्ती हटाएर अस्थायी बसोबासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयलाई अमानवीय भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले स्थायी विकल्पको व्यवस्था नगरी सुकुमबासीका घर भत्काउनु गलत भएको बताएका हुन् ।
उनले बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउनुअघि सरकारले भरपर्दो पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बरालले सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि तीन महिनासम्म १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने बताए ।
उनले पाँच सदस्यीय परिवारलाई तीन महिनाका लागि १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार प्रतिव्यक्ति दैनिक करिब १०० रुपैयाँ मात्र पर्ने हिसाब प्रस्तुत गर्दै त्यसले एक दिनको गुजारा समेत नचल्ने टिप्पणी गरे ।
सांसद बरालले प्रश्न गर्दै भने, “१०० रुपैयाँले आजको समयमा एक दिनको खर्च पुग्छ कि पुग्दैन ?”
उनले सुकुमबासीको समस्या केवल हटाउने विषय नभई व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गरे ।
स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नगरी अस्थायी राहतका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवीय दृष्टिकोणविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।
संसद्मा उनले सरकारलाई सुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा दीर्घकालीन र व्यवहारिक योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया