काठमाडौं। कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीविरुद्ध दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको मागअनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी हटाएर मुद्दालाई ‘सहकारी ठगी’ मा केन्द्रित गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले अभियोग संशोधनको निर्णय गर्नुका चार प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो आधारका रूपमा पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई अदालतले महत्व दिएको छ। आदेशमा पीडितको बचत रकम सुरक्षित र सहज रूपमा फिर्ता दिलाउनु नै न्यायिक प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा लामो तथा जटिल प्रकृतिका हुने भएकाले ती अभियोग कायम रहँदा बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया ढिला हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
दोस्रो आधारमा अदालतले कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने पक्षलाई उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार यस्ता गम्भीर अभियोगका कारण मिलापत्र वा रकम फिर्तासम्बन्धी सम्भावित प्रक्रिया जटिल बन्ने अवस्था रहेको थियो। त्यसैले बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता हुने वातावरण बनाउन अभियोग संशोधन उपयुक्त देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
तेस्रो आधारका रूपमा अदालतले प्रतिवादीहरूबीच कानुनी एकरूपता कायम गर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसअघि गरिएको निर्णयमा केवल रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधनको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। अदालतले त्यसलाई प्राविधिक त्रुटि मान्दै अब सबै प्रतिवादीमाथि समान कानुनी व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
चौथो आधारमा अदालतले सरकारी वकिलको मागलाई असल नियत र संवेदनशीलताका आधारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। पीडितको हित र दुवै पक्षको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर गरिएको माग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार उपयुक्त देखिएको अदालतको भनाइ छ।
अदालतको आदेशपछि अब रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ऐनअन्तर्गतको ठगी मुद्दामा केन्द्रित भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतले मुख्य सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् रहने स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया