काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नीतिगत विषय, मधेशका एजेन्डा र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसद् र सञ्चारमाध्यममा जथाभावी टिप्पणी नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएकै बेला पार्टीभित्र मधेशको सीमा समस्या र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सभापति लामिछानेले हालै सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कोशी र मधेश प्रदेशका सांसदहरूसँग झन्डै पाँच घण्टा लामो छलफल गरेका थिए ।
सो क्रममा उनले सांसदहरूलाई वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबारे कम्तीमा ‘सय दिन’ (हन्ड्रेड डेज) सम्म कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।
मिडियामा दिइने अदूरदर्शी अभिव्यक्तिले पार्टीको छवि बिगारिरहेको भन्दै लामिछानेले कम्तीमा तीन महिनासम्म पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाउन र मौन बस्न सल्लाह दिएका हुन् ।
तर सभापतिले मुख बन्द राख्न दबाब दिए पनि मधेश प्रदेशका सांसद तथा नेताहरू पार्टीको भूमिकाप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा संसदीय समितिको सभापति र मन्त्री पद दुवैबाट वञ्चित भएपछि भित्रभित्रै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
झाले मधेशका जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले दह्रो अडान लिन नसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वसँग असहमति राखेका छन् ।
विशेष गरी भारतसँगको सीमा नाकामा रैथाने मधेशी समुदायले भोग्नुपरेको सास्तीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विद्रोहको आवाज उठ्न थालेको छ ।
लामिछाने निकट एक मधेशी नेताले स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको लाइनलाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको महिनादिनमै सीमा क्षेत्रमा चेलीबेटी र बुहारीहरूका सामान्य कोसेलीसमेत भन्सारका नाममा जफत हुनु दुःखद भएको बताएका छन् ।
यस विषयलाई रास्वपाले संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने माग मधेशी समूहका सांसदहरूको छ ।
यसैबीच, कास्की जिल्ला अदालतबाट हालै सभापति लामिछानेको पक्षमा आएको आदेशले रास्वपाको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।
यसलाई रवि समूहले आफ्नो विजयका रूपमा लिइरहेको बेला बालेन समूहले भने फरक कोणबाट हेरिरहेको छ ।
आन्तरिक खिचातानीका बीच आगामी जेठ १९ गते सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
यो भ्रमणले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया