काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलबमा कुनै वृद्धि नभएको र बजारमा महँगी निरन्तर बढ्दै गएकाले उनीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो ।
निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब तथा भत्ता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तलब एकमुष्ट १५ प्रतिशत बढाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा महँगी भत्तालाई तीन हजारबाट बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकिने संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐनको व्यवस्था अनुसार तलब बढाउनु समयानुकूल हुने भए पनि सरकारले वित्तीय अवस्था, राजस्व संकलन र समग्र आर्थिक स्थिति हेरेर उपयुक्त निर्णय लिनेछ ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति लिएको छ ।
साबिकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारिएको छ भने करिब ६ सय वटा कार्यालय खारेज हुने सम्भावना रहेको छ ।
यसबाट बचत हुने रकम कर्मचारीको तलब वृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिने गरी अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहका मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ ।
विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरूले तलब वृद्धिसँगै स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन सुविधा र डिजिटल प्रशासनमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया