काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति जुटेपछि खुल्ने अपेक्षा गरिएको संसद् बैठक अन्तिम समयमा आएर फेरि अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सचिवालयले त्यसमा असहमति जनाएपछि राजनीतिक वातावरण पुनः तनावपूर्ण बनेको हो ।
सिंहदरबारमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका प्रमुख सचेतकबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका थिए । सोही आधारमा अवरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्बोधनको निश्चित मिति घोषणा गर्न अस्वीकार गरेपछि सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । त्यसपछि संसद्मा बोल्दै बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः एक साताभित्र सदनलाई सम्बोधन गर्ने बताए, तर स्पष्ट मिति नआएपछि विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिसहित स्पष्ट प्रतिबद्धता मागिरहेका छन् ।
यसैबीच नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको सहमति रास्वपाले अन्तिम समयमा तोडेको आरोप लगाए । “भित्र भएको सहमति बाहिर आउँदा भत्कियो,” भन्दै उनले सरकार र सत्तापक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया