काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन्।
बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब ९ रोपनी प्रयोग भएपछि बाँकी १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्।
केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको र वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख तथा नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्य ले बताएका छन्।
उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय दिइएको छ।
महानगर प्रमुख आचार्यले समितिको प्रतिवेदनले बसपार्क जग्गासम्बन्धी सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।
महानगरका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म विवरण अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन र व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया