काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले दोहोरो भूमिका देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अध्ययन गरेर आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सेनाको व्यवहारमा एकरुपता नदेखिएको उल्लेख गरिएको हो ।
आयोगका अनुसार आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनाको सहयोग माग गरेका थिए । तर, सुरक्षाको अवस्था जटिल बन्दै जाँदा पनि आवश्यक समन्वय र सक्रियता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गते दिनभर सरकारले निर्णय नगरेकाले सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएको थियो । तर, भदौ २४ गते राति १० बजेपछि भने सरकारको औपचारिक निर्णयबिनै सेना परिचालन भएको देखिन्छ । यसले सेनाको भनाइ र व्यवहारबीच एकरुपता नदेखिएको अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।”
आयोगले भदौ २४ गते राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताहरूका निवास तथा निजी संरचनामाथि आक्रमण गर्दा सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।
प्रतिवेदनमा सुरक्षाको संवेदनशील अवस्थामा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसक्दा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया