काठमाडौं । उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बेला सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय जनहितविपरीत भएको बताएका छन्।
उनले उक्त निर्णय ऊर्जा रूपान्तरण, स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग तथा विद्युत खपत विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा थप करको भार थोपरेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार नै हुन्। यस्तो निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने मात्र नभई घरायसी ऊर्जाको लागतसमेत महँगो बनाउनेछ।
उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले करमार्फत विद्युत प्रयोग घटाउने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाए। यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोगमा कमी आउनुका साथै उपभोक्ता पुनः एलपी ग्यासमा निर्भर हुन सक्ने उनको तर्क छ।
घिसिङले यस्तो अवस्था राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा सुदृढीकरण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यविपरीत हुने बताएका छन्।
विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया