काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट जनताको अपेक्षा, युवाको आकांक्षा र मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको बताएका छन्।
नुवाकोटको तादी गाउँपालिका–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम पालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
उनले वर्तमान सरकार त्यही दायित्व पूरा गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार नयाँ बजेटले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विशेषगरी युवापुस्ताले अपेक्षा गरेको पारदर्शी शासन, अवसरको विस्तार र विकासको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने उद्देश्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ थियो।
उनले बजेटले आगामी वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै राजस्व नीति, विकास प्राथमिकता र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणलाई योजनाबद्ध रूपमा समावेश गरिएको बताए।
“यो बजेट विगतमा जस्तो छरिएको र उद्देश्यविहीन छैन,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक सुधार र जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर विकासको स्पष्ट आधार तय गरिएको छ।”
उनले नीतिगत सुधारमार्फत विकास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, समावेशी र सन्तुलित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।
विकासको लाभ सीमित समूहमा केन्द्रित हुने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट वक्तव्यमा सबै कार्यक्रम र योजनाको विस्तृत विवरण समेट्न सम्भव नहुने भएकाले त्यससम्बन्धी थप जानकारी ‘रातो किताब’ मार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिए।
कार्यक्रममा उनले नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय समस्या समाधानमा आफू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
स्थानीयवासीलाई आफ्ना समस्या, सुझाव र गुनासा सम्बन्धित निकाय वा प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए।
सत्तारुढ दलहरूले निर्वाचनअघि जनतासमक्ष गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विकासमा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
उनका अनुसार वर्तमान बजेटले आगामी दुई दशकको विकास यात्राका लागि आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बिचौलियातन्त्र अन्त्य सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाइने बताए।
“राजनीति जनताको सेवा र हितका लागि हो,” उनले भने, “गलत काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र राज्यका स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरू अब सहज अवस्थामा रहने छैनन्।”
मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा राज्य सञ्चालन हुँदा युवाहरूमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली स्थापित गर्नु नै वर्तमान सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।
उनले जनताको विश्वास जित्ने गरी नतिजामुखी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया