काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधिको उपयोग र सुशासनका सवाललाई महत्त्व दिएको छ ।
शिक्षामा एआइको उपयोग र सूचना प्रविधिको अवधारणाले एक्काइसौँ शताब्दीका लागि नेपाली बालबालिकालाई प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा रहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले बजेटमा शिक्षामा केही पूर्वाधार र सुधारका पक्षहरू राखिनुले शिक्षकको मनोबल बढाउने र सुशासन कायम गर्न सकेमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
शिक्षाविद् डा. लुइँटेलले सङ्घीय सरकारका सही नीति विद्यालय तहसम्म लान सकेमा शिक्षामा सुधार सम्भव हुने टिप्पणी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले नेपाली बालबालिकालाई समय सापेक्ष प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने तथा गणित, विज्ञान र प्रविधिमा सुधार हुने आशा व्यक्त गरे ।
उनले शिक्षक क्षमता परीक्षणमार्फत कार्यरत सबै शिक्षकको सशक्तीकरणमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुने बताए ।
रोजगारीका लागि खाडी र अन्य मुलुकमा वाध्यतावश गएका तर पढाइ छुटेकालाई खुला विश्वविद्यालयको माध्यमद्वारा शिक्षित गर्ने अठोटले उनीहरूको शैक्षिक र आर्थिक उत्थान हुने सुनौलो अवसर हुनेछ भन्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ ।
यसैगरी, गेटा मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरू हुने र थप चिकित्सक उत्पादनमा सहयोग पुग्ने चिकित्सा शिक्षा र सूचना प्रविधिमा कोटा बढाउने उल्लेख छ ।
डा. वाग्लेले पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपले उच्च शिक्षा र कार्य बजारबीचको सम्बन्धमा विस्तार हुने र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा सघाउ पुग्ने एवं त्यस्तो इन्टर्नसीपमा जानेले पकेट खर्च पाउने भएकाले उनीहरूको उत्प्रेरणा बढ्ने बताए ।
तर गुणस्तरवृद्धिका लागि भने लगानी अपर्याप्त नभएको उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बहालवाला शिक्षकको तलब बढ्नु सकारात्मक भए पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकको उपदान रकममा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता नहुने भएकाले सबैमा उत्तिकै उत्साह नदेखिएको बताए ।
उनले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकामा अहिले १० दशमलव २७ प्रतिशत मात्रै बजेट निर्धारण भएको बताए ।
अध्यक्ष सुवेदीले बाल विकास शिक्षक–विद्यालय कर्मचारीको सुविधा, विगतमा भएको सहमतिबमोजिम विद्यालय शिक्षा ऐन तर्जुमा र अन्य विषय सम्बोधनका सवालमा बजेटले सोचेजस्तो सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले बजेटमा निजी लगानीका विद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत करलगायतका विषयमा अभिभावक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।
उनले सरकारका नीति र कानुनहरू आफूहरूले मान्दै आए पनि कुनै व्यवहारिक असुविधा भएमा संवादमा जाने बताए ।
आगामी आव २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेका थिए ।
बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न रु. एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया