काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहोरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आयोगले गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा घटेका घटनाहरूको छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सांसद बोहोरासहित रास्वपाका १५ जना सांसदहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही तथा थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि उनी कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् ।
आयोगको उक्त प्रतिवेदनले आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही रूपमा दोषारोपण गरेको ठहर गर्दै सांसद बोहोराले त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न लागेका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ भने रास्वपाले यस कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध र आधारहीन निष्कर्षको संज्ञा दिँदै आएको छ ।
यो घटनाले रास्वपाका सांसदहरूको पद र राजनीतिक भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा उनीहरू निलम्बनमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया