काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुल मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विषयलाई लिएर अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित बहस गरिएको बताएका छन्।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र लगानी विस्तारलाई ध्यानमा राखेर केही कठिन निर्णयहरू लिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले विगतमा गर्न नसकिएका केही नीतिगत निर्णयहरू अघि बढाएको दाबी गरे।
उनका अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाइएकै कारण जनतामाथि ठूलो आर्थिक बोझ पर्ने अवस्था नरहेको र यस विषयलाई आवश्यकता भन्दा बढी चर्चामा ल्याइएको छ।
उनले सरकारले विद्युत् उपभोगको आधारमा करको प्रभाव न्यून बनाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।
५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै उनले १५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने अधिकांश घरपरिवारको मासिक बिलमा भ्याटको प्रभाव अत्यन्त सीमित रहने बताए।
उनका अनुसार आठ–नौ सय रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिलमा केही दर्जन रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त कर लाग्नेछ, जसले उपभोक्ताको खर्चमा ठूलो अन्तर पार्दैन।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नु अपरिहार्य भएको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न राजस्वको स्थायी स्रोत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विद्युत् महसुलमा गरिएको व्यवस्थाले देशको ऊर्जा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा उनले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर नीतिबारे पनि स्पष्ट पारे।
५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर घटाइने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले बजेट वक्तव्यमा त्यससम्बन्धी एउटा सानो विवरण छुट्न गएको स्वीकार गरे।
सरकारले वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ साना तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत दिने नीति लिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सम्पन्न भएको पनि बताए।
चैत महिनाको मध्यतिर सरकार गठन भएपछि सीमित समयभित्र बजेट तयार पार्नुपरेकाले आवश्यक तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको उनले उल्लेख गरे।
यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार बजेटमा समेटिन नसकेका कतिपय क्षेत्र र योजनामाथि समेत गम्भीर छलफल भएको थियो।
तर पर्याप्त अध्ययन, तयारी र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिना कार्यक्रम समावेश गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै केही विषयलाई आगामी वर्षका लागि सुरक्षित राखिएको उनले जानकारी दिए।
सरकारसँग आगामी पाँच वर्षको विकास मार्गचित्र रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान बजेटलाई त्यस दीर्घकालीन योजनाको आधार निर्माण गर्ने दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार तत्काल सबै लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नभए पनि दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र संरचनागत परिवर्तनका लागि आवश्यक जग बसाल्ने कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको स्वीकार गर्दै उनले उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको सीमालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा अझ ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सकिने सम्भावना भए पनि स्रोतको यथार्थ अवस्था, राजस्व संकलनको क्षमता र कार्यान्वयन पक्षलाई विचार गरेर सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले यस पटक ऋणमा अत्यधिक निर्भर हुने नीति नअपनाएको दाबी गरे। बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई दिगो र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको बताए।
ऋणका विषयमा अनावश्यक डर र भ्रम फैलाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा भए त्यसले आर्थिक वृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने धारणा राखे।
उनले विगतका सरकारहरूले अघि बढाएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व अहिलेको सरकारले पनि वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
पुराना परियोजनालाई अधुरो छाडेर नयाँ कार्यक्रम मात्र अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने भएकाले राज्यले पहिलेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
जनताको करबाट संकलित स्रोतको ठूलो हिस्सा विगतमा सुरु गरिएका आयोजनाहरू पूरा गर्न खर्च गर्नुपरेको भए पनि सरकारले नयाँ तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूलाई समेत बजेटमा समेट्न सफल भएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी थियो।
सीमित स्रोत, बढ्दो अपेक्षा र पुराना दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारिएको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया