काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाही ले सरकार प्रमुखले संसद्मा व्यक्त गर्ने धारणा तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।
संसद् जस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थामा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्तिले जनतामाझ स्पष्ट सन्देश दिने भएकाले त्यसमा उच्च स्तरको जिम्मेवारी र विश्वसनीयता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने भए पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिका भनाइहरू प्रमाणित तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले संसद्मा व्यक्त गरिने हरेक विचार र टिप्पणीले राष्ट्रिय नीति तथा जनधारणामा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा लिन नमिल्ने बताए।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुको तथ्यगत आधारबारे प्रश्न उठाए।
संसद् र सार्वजनिक स्थलमा गरिने अभिव्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता हुने उल्लेख गर्दै उनले सरकार प्रमुखले गर्ने टिप्पणीहरू अत्यन्त जिम्मेवार, सन्तुलित र प्रमाणसहित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद शाहीका अनुसार संसद्मा बोलिने प्रत्येक शब्द ऐतिहासिक अभिलेखका रूपमा सुरक्षित रहने भएकाले त्यसमा तथ्यगत त्रुटि वा अपुष्ट जानकारी समावेश हुनु उचित हुँदैन।
उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणा र संसद्मा राखिने औपचारिक अभिव्यक्तिका बीचमा स्पष्ट जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने बताए।
उनले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भने, “लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण विषय हो, तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
संसद् राष्ट्रको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलो भएकाले यहाँ व्यक्त गरिने हरेक विचारले दूरगामी प्रभाव पार्छ।
त्यसकारण कुनै पनि अभिव्यक्ति तथ्यांक र प्रमाणबिना प्रस्तुत हुनु उपयुक्त हुँदैन।”
नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयलाई उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरिरहेको हो भने त्यससम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज र प्रमाण संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरे।
यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिँदा जनतामा अन्योल सिर्जना हुने र राष्ट्रिय मुद्दाको गम्भीरता कमजोर हुने उनको तर्क थियो।
उनले भावनात्मक अभिव्यक्तिले तत्काल चर्चा र समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि जनविश्वास जित्न तथ्य र प्रमाण नै निर्णायक हुने बताए।
यदि सरकारसँग नेपालको भूमि मिचिएको स्पष्ट प्रमाण छ भने त्यसलाई संसद्मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो आधार उपलब्ध छैन भने भ्रम सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्तिबाट सरकार आफैं सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका भनाइहरू पर्याप्त प्रमाणबिना संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ठहर गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउन सभामुखमार्फत पहल गर्न आग्रह गरे।
संसद्को गरिमा, अभिलेखको विश्वसनीयता र जनविश्वास कायम राख्न यस्ता विषयमा संवेदनशीलता आवश्यक रहेको उनले बताए।
उल्लेखनीय रूपमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रसंग उल्लेख गरेका थिए।
उक्त अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ भने विभिन्न दलका नेताहरूले त्यसबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा सांसद शाहीले संसद्मा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि विषय तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र तथ्यमा आधारित संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया