काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा व्यक्त गरेको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
उनले उक्त भनाइलाई राष्ट्रहितविपरीत, तथ्यविहीन तथा राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने खालको अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै दुलालले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही बन्ने उद्देश्यले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिन उपस्थित हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यक्त धारणा भने गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूभागसँग जोडिएका विषयमा सरकार प्रमुखले अत्यन्त जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दुलालले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आवश्यक राष्ट्रिय दृढता, कूटनीतिक परिपक्वता र स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको आरोप लगाए।
उनले नेपालको सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा संवेदनशील विषयलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकहरूले गर्ने खेतीपाती वा सीमापार भोगचलनका घटनालाई नेपालले आफ्नो भूभागमाथि दाबी गरिरहेको विषयसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै यस्ता विषयलाई सामान्य सीमा व्यवस्थापनको प्रश्नसँग जोड्न नहुने बताए।
दुलालले नेपालले उठाउँदै आएको सीमा सम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारको धारणा स्पष्ट र सुसंगत हुनुपर्ने बताए।
उनले नेपाली भूमिमाथि भएको भनिएको अतिक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने दैनिक व्यवहारगत गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
मन्त्रालयले दिएको व्याख्याले विषयलाई स्पष्ट पार्नुको सट्टा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनको आरोप थियो।
सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा सरकारी निकायहरूबीच एउटै धारणा र स्पष्ट सन्देश आवश्यक हुने उनले बताए।
दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समयलाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि उनले यसबारे सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको बताए।
संसद्मा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सकिने भए पनि राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा अनुभव, विवेक, कूटनीतिक समझदारी र जिम्मेवारीबोध अपरिहार्य हुने बताए।
राज्य सञ्चालनमा केवल उत्साह पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले परिपक्व राजनीतिक व्यवहार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
दुलालले भारतले समेत नेपालले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको औपचारिक दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताए।
राष्ट्रिय सीमा र भूभागसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्यको आधारमा मात्र सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले पुर्खाहरूको संघर्ष र बलिदानबाट सुरक्षित रहेको राष्ट्रिय भूभागको संरक्षण सबै राजनीतिक दल र नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
नेपालको एक–एक इन्च भूमि संरक्षण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने उनको धारणा थियो।
प्रमुख सचेतक दुलालले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइ सच्याउनुपर्ने माग गर्दै त्यसो नभएसम्म संसद्को कार्यवाही सहज रूपमा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए।
उनले सरकारलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न र संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यपरक जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर तीव्र राजनीतिक बहस भइरहेको छ।
विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिरहेका छन् भने यो विषय संघीय संसद्को प्रमुख राजनीतिक एजेन्डामध्ये एक बनेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया